भदौं, २२ वीरगंज । वीरगञ्जको छपकैया नाकाबाट प्रहरीकै मिलेमतोमा रातभरी तस्करी भइरहेको खुलेको छ। भारतको रक्सौल पन्टोको बेलहियाबाट छपकैया, ईनर्वा र सिर्सिया हुँदै लत्ता–कपडा, काजु, खसी–बोका र इलेक्ट्रोनिक पार्टपुर्जासहित दैनिक उपभोग्य सामग्री ठूलो मात्रामा भित्र्याइँदै आएको छ।

प्रहरी र तस्करबीच ‘लाइन’

नेपाल सरकारले चोरी–तस्करी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गरे पनि वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ता, प्रहरी चौकी छपकैया र सशस्त्र प्रहरी बल बिओपी छपकैयाको मातहतमै खुलेआम तस्करी भइरहेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार, नामुद तस्कर जितु, बबन, रंजित, गम्भिरा र हरिन्द्र पटेललगायतले प्रहरी अधिकारीहरूसँग सेटिङ मिलाएर रातभरी दर्जनौं महिला भरिया, मोटरसाइकल र ई–रिक्शामार्फत सामान भित्र्याइरहेका छन्।

प्रहरी अधिकारीमाथि असुलीको आरोप

छपकैया चौकीमा कार्यरत सई मनिष पराजुलीले तस्करहरूको घर–घरमा पुगेर असुली गर्ने गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। उनी आदर्शनगरमा सञ्चालन रहेका दर्जनौं ट्रान्सपोर्टहरूसँग पनि मिलेर पैसा उठाउँदै आएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। ‘लाइन’ नमिलेको अवस्थामा उनले सामान समात्ने र पछि बार्गेनिङ गरेर तस्करीलाई निरन्तरता दिने गरेको आरोप स्थानीयहरूले लगाएका छन्।

गृहमन्त्रीको निर्देशन विपरीत

भदौ १५ गते पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले स्थानीय प्रशासन, भन्सार र तीनवटै सुरक्षा निकायलाई अवैध चोरी–पैठारी रोक्न कडा निर्देशन दिएका थिए। तर सो निर्देशन लागू गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रहरी अधिकारीकै मिलेमतोमा तस्करी अझै खुलेआम भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ।

कानुन कमजोर पार्ने कार्य

तस्करी नियन्त्रण ऐन, २०१९ ले तस्करीलाई गम्भीर अपराध मानेर १० वर्षसम्म कैद र जरिवानासम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर प्रहरी अधिकारी र तस्करबीचको मिलेमतोले कानुनी प्रावधान निष्क्रिय बनेको छ। यसले राज्यको राजस्व चुहावट मात्र बढाएको छैन, कानून कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

निष्कर्ष

छपकैया नाकाबाट भइरहेको खुला तस्करीले गृहमन्त्रीकै निर्देशनलाई कमजोर बनाएको छ। प्रहरी अधिकारीहरू स्वयं तस्करी असुलीमा संलग्न हुनु प्रशासनिक तथा कानुनी शासनमाथि ठूलो धक्का हो। यस विषयमा नेपाल प्रहरी मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआईजी उमा प्रसाद चर्तुर्बेदी पनि मौन रहेका छन् । यसतर्फ नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरिक्षकको ध्यान पुग्न आवश्यक रहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।